दुर्ग। जिला पंचायत की सामान्य सभा बैठक में एग्रीस्टेक पोर्टल पर सह-खातेदारों के अनिवार्य पंजीयन का मुद्दा प्रमुखता से उठा। सदस्यों ने कहा कि इससे समर्थन मूल्य पर धान बेचने में किसानों को परेशानी हो सकती है। सदस्य दानेश्वर साहू ने सह-खातेदारों के पंजीयन के नियम पर पुनर्विचार की मांग की। बैठक में कई पात्र परिवारों के राशन कार्ड निरस्त होने का मुद्दा भी उठा। सदस्यों ने कहा कि पोर्टल बंद होने के कारण पात्र परिवारों को परेशानी हो रही है। श्री साहू ने निजी दुकानों में खाद महंगे दाम पर बिकने, धमधा मर्चुरी में शव वाहन की व्यवस्था और जर्जर सड़कों का मुद्दा भी उठाया।
सदस्य देवेंद्र चंद्रवंशी ने सेजस स्कूलों में फीस पर रोक लगाने तथा देवादा और पुनईडीह के स्कूलों में बिना रसीद विकास शुल्क लिए जाने की शिकायत की। विधायक प्रतिनिधि अशोक साहू ने शाला विकास समिति के गठन, ओबीसी छात्राओं को साइकिल वितरण और ओदरागहन, बेल्हारी व रानीतराई में सामुदायिक पेयजल योजना शुरू नहीं होने का मुद्दा उठाया। सदस्य उषा सोने ने कहा कि हर बैठक में समस्याएं उठाने के बावजूद समाधान नहीं हो रहा है। वहीं जर्जर आंगनबाड़ी, स्कूल भवन, सड़क और पानी टंकी की स्थिति पर भी सदस्यों ने नाराजगी जताई। सभापति जितेंद्र यादव ने समग्र शिक्षा के स्वीकृत कार्यों की अंतिम किश्त की राशि लंबे समय से लंबित होने पर जल्द भुगतान की मांग की।