रायपुर। नक्सल आंदोलन से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा संकेत सामने आया है। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी (सीसीसी) ने पहली बार औपचारिक रूप से सरकारों के सामने हथियार छोड़ने और आत्मसमर्पण की इच्छा जताई है। MMC जोन के प्रवक्ता अनंत ने प्रेस रिलीज जारी कर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश सरकारों से पुनर्वास योजना स्वीकार करने के लिए समय मांगा है। समिति ने 15 फरवरी 2026 तक सामूहिक निर्णय प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। प्रवक्ता अनंत ने बताया कि केंद्रीय कमेटी और पोलित ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड सोनू दादा ने बदलते हालात का मूल्यांकन करते हुए सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी विराम देने का प्रस्ताव रखा है, जिसे CCM सतीश दादा और चंद्रन्ना ने भी समर्थन दिया है। MMC जोन ने कहा है कि संगठन जनवादी केंद्रीयता की प्रक्रिया पर चलता है, इसलिए सभी साथियों को संदेश पहुंचाने और अंतिम निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त समय आवश्यक है।
• PLGA सप्ताह रहेगा रद्द, सभी गतिविधियों पर विराम
समिति ने घोषणा की है कि इस वर्ष PLGA सप्ताह नहीं मनाया जाएगा। उन्होंने तीनों राज्यों की सरकारों से अपील की है कि वे भी सुरक्षा बलों की कार्रवाई, अभियान और इनपुट-आधारित ऑपरेशनों पर अस्थायी विराम दें। अनंत के अनुसार यह कदम विश्वास निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण होगा।
•सरकार से रेडियो प्रसारण और संवाद की मांग
प्रेस रिलीज में सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि नक्सलियों के संदेशों को रेडियो पर प्रसारित किया जाए, जिससे जंगलों और दुर्गम इलाकों में मौजूद साथियों तक सूचना पहुंच सके। प्रवक्ता ने बताया कि दूरस्थ क्षेत्रों में रेडियो ही बाहरी दुनिया से संपर्क का सबसे विश्वसनीय माध्यम है।
•जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों से मिलने की इच्छा
MMC जोन ने इस अवधि में कुछ जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों और यूट्यूबर पत्रकारों से मिलने का अवसर देने की भी इच्छा जताई है, ताकि हथियार त्यागने की प्रक्रिया और अंतिम तिथि पर व्यापक सहमति बन सके। समिति ने मध्यस्थों से भी सरकार और संगठन के बीच संवाद बढ़ाने की अपील की है।
• सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार
कमेटी ने स्पष्ट किया है कि सरकार की प्रतिक्रिया और आश्वासनों के बाद ही अगली प्रेस रिलीज जारी की जाएगी, जिसमें हथियार डालने की निश्चित अंतिम तिथि घोषित की जाएगी।.यह पहला मौका है जब नक्सलियों की शीर्ष नेतृत्व इकाई ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण की दिशा में इतना बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया पर अगले चरण की प्रक्रिया निर्भर करेगी।