छत्तीसगढ़ 12 राज्यों में SIR पुनरीक्षण में 10वें स्थान पर, 99.23% फॉर्म वितरित; 57.88% डिजिटाइजेशन के साथ लक्षद्वीप अव्वल —

रायपुर। देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision — SIR) की प्रक्रिया इन दिनों तेज़ी से जारी है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) इस अभियान की रोज़ाना मॉनिटरिंग कर रहा है और जिला स्तर तक दिशा-निर्देश जारी कर रहा है। 25 नवंबर को आयोग द्वारा जारी रैंकिंग और समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ SIR पुनरीक्षण की डिजिटाइजेशन प्रक्रिया में 12 राज्यों में 10वें स्थान पर है। वहीं लक्षद्वीप 99.33 प्रतिशत डिजिटाइजेशन के साथ देश में पहले नंबर पर काबिज़ है, जो इस पुनरीक्षण अभियान में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र बन गया है।
छत्तीसगढ़ में 99.23% फॉर्म का वितरण पूरा
निर्वाचन आयोग द्वारा साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में कुल 2 करोड़ 10 लाख 68 हजार 201 मुद्रित गणना पुनरीक्षण फॉर्म तैयार किए गए थे, जिनमें से 99.23 प्रतिशत फॉर्म मतदाताओं तक वितरित किए जा चुके हैं।वितरित फॉर्म में से अब तक 1 करोड़ 22 लाख 88 हजार 158 फॉर्म का डिजिटाइजेशन भी पूरा हो चुका है, जो कुल संख्या का 57.88 प्रतिशत है।
12 राज्यों में 50 करोड़ से अधिक मतदाताओं का पुनरीक्षण जारी
देशव्यापी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 12 राज्यों के कुल 50 करोड़ 97 लाख 84 हजार 423 मतदाताओं में से 50 करोड़ 54 लाख 82 हजार 771 मतदाताओं को गणना पत्रक प्रदान किए जा चुके हैं।इन राज्‍यों में कुल 56.34 प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा हुआ है और फॉर्म वितरण का औसत 99.16% दर्ज किया गया है।
गणना पत्रक से हो रहा मतदाता सत्यापन
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर गणना पत्रक वितरित कर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। इस फॉर्म में 2003 में हुए SIR पुनरीक्षण के आधार पर माता-पिता, रिश्तेदार और परिवार की मतदाता क्रम संख्या दर्ज कराई जा रही है।इसी डेटा के आधार पर आयोग मृत, शिफ्ट-हो चुके या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की पहचान कर अंतिम मतदाता सूची तैयार करेगा, जिससे निर्वाचन रोल अधिक पारदर्शी और सटीक बनेगा।

राज्यों का डिजिटाइजेशन परफॉर्मेंस (प्रतिशत में)
लक्षद्वीप 99.33% ,गोवा 82.67% ,राजस्थान 78.39% ,मध्य प्रदेश 72.73% ,पश्चिम बंगाल 70.14% ,गुजरात 67.75% ,पुदुचेरी 65.42% ,अंडमान-निकोबार 62.05%, तमिलनाडु 58.70% ,छत्तीसगढ़ 57.88% ,केरल 35.90% ,उत्तर प्रदेश 34.03%

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