मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल, e-Kosh से जुड़ी पूरी प्रक्रिया; आकस्मिक जरूरतों के लिए मिनटों में ऋण सुविधा
रायपुर, 9 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए वेतन आधारित ऑनलाइन अल्पावधि ऋण (Short Term Credit) सुविधा शुरू की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर शुरू की गई इस व्यवस्था के तहत कर्मचारी अब आकस्मिक जरूरत पड़ने पर अपने वेतन के आधार पर आसानी से ऑनलाइन ऋण प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कई बार सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा, शिक्षा, पारिवारिक जिम्मेदारियों या अन्य आपात परिस्थितियों में तत्काल धन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में उन्हें निजी स्रोतों से अधिक ब्याज पर ऋण लेना पड़ता था। नई व्यवस्था से अब कर्मचारियों को वेतन के आधार पर त्वरित और सुरक्षित ऑनलाइन ऋण उपलब्ध होगा, जिससे उनकी आर्थिक परेशानियां कम होंगी।
सरकार के अनुसार यह सुविधा कर्मचारियों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित की गई है। चिकित्सा उपचार, बच्चों की पढ़ाई, पारिवारिक समारोह या अन्य आपातकालीन जरूरतों के लिए अब बिना अनावश्यक विलंब के ऋण प्राप्त किया जा सकेगा। इस योजना की पूरी प्रक्रिया राज्य की e-Kosh प्रणाली से एकीकृत की गई है। आवेदन, सत्यापन, ऋण स्वीकृति और राशि सीधे बैंक खाते में हस्तांतरण तक की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे कर्मचारियों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, कागजी औपचारिकताओं से मुक्ति मिलेगी और पारदर्शी व समयबद्ध तरीके से ऋण उपलब्ध हो सकेगा।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार तकनीक आधारित सुशासन को लगातार मजबूत कर रही है। यह नई व्यवस्था कर्मचारियों को सम्मानजनक, सुरक्षित और आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी तथा उनकी आकस्मिक आर्थिक जरूरतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगी। सरकार का मानना है कि यह पहल कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ सरकारी सेवाओं में डिजिटल पारदर्शिता और सुशासन को भी नई दिशा देगी।