रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को महानदी भवन, रायपुर में हुई राज्य मंत्रिमंडल (साय कैबिनेट) की बैठक में किसानों के लिए बड़ा निर्णय लिया गया। सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी की जाएगी। इस दौरान किसानों से ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा।कैबिनेट ने यह भी तय किया कि किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल तक ही धान की खरीदी होगी। सरकार ने इस बार भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया है — किसानों को खरीदी के 6 से 7 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा।
25 लाख किसानों को मिलेगा लाभ
इस वर्ष राज्य के 25 लाख से अधिक पंजीकृत किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पिछले सीजन (2024-25) में 149.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी, जिसमें 25.49 लाख किसानों को शामिल किया गया था। इसके लिए सरकार ने ₹31,089 करोड़ का भुगतान किया था। इस बार उत्पादन और खरीदी 160 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है।
किसानों के हित में पारदर्शी व्यवस्था
बैठक के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खरीदी केंद्रों की मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो। साथ ही, खरीदी प्रक्रिया में मौसम और परिवहन की स्थिति को ध्यान में रखकर जिला स्तर पर समीक्षा भी की जाएगी।
30 सितंबर की कैबिनेट में हुए थे ये फैसले
इससे पहले 30 सितंबर को हुई साय कैबिनेट बैठक में दिव्यांगजन कल्याण, शिक्षा और कर्मचारियों के हित में कई निर्णय लिए गए थे—
- दिव्यांगजनों के लिए ₹24.50 करोड़ की बकाया राशि एकमुश्त चुकाने का निर्णय।
- 100 स्पेशल एजुकेटर की सीधी भर्ती, भर्ती नियमों में एक बार की छूट के साथ।
- शासकीय कर्मचारियों को वेतन के विरुद्ध अल्पकालिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की मंजूरी।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, “हमारी सरकार किसानों की मेहनत का पूरा मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। धान खरीदी में किसी प्रकार की देरी या अनियमितता नहीं होगी। किसानों को उनका पैसा समय पर और पारदर्शी तरीके से मिलेगा।”