दुर्ग में मुख्यमंत्री साय की समीक्षा बैठक : महिलाओं के लिए रोजगार के नए द्वार, न्याय और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार सहित राजस्व मामलों के निराकरण पर जोर…

दुर्ग। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को दुर्ग जिले में आकस्मिक निरीक्षण, समाधान शिविर में शामिल होने के बाद दुर्ग जिला मुख्यालय में कवर्धा, बेमेतरा और दुर्ग जिले के अधिकारियों की बैठक ली,दुर्ग में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। महिलाओं द्वारा कंस्ट्रक्शन में उपयोग होने वाली सेटरिंग प्लेट को किराए पर देकर अच्छी आमदनी अर्जित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक सराहनीय पहल है और ऐसी सभी संभावनाओं पर निरंतर कार्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आम लोगों की राजस्व संबंधी समस्याओं के तेजी से निराकरण करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं, राजस्व मामलों के निराकरण के लिए कलेक्टरों को नियमित रूप से राजस्व न्यायालयों का संचालन करने और इसके लिए दिन भी निर्धारित करने को कहा है।

बैठक में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड वितरण की स्थिति, संस्थागत प्रसव, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स की तैनाती और सिकलसेल स्क्रीनिंग की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनजागरूकता अभियान को तेज करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तालाबों और जल स्रोतों के इनलेट मार्गों को अवरुद्ध न होने दें, ताकि वर्षा जल का संचयन ठीक से हो सके और भूजल स्तर संतुलित बना रहे। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत लागू हो रहे नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित इन नए प्रावधानों से न्याय व्यवस्था अधिक पारदर्शी और त्वरित बनेगी।

नशे के कारण बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएं। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर विशेष निगरानी और कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। साथ ही सभी किरायेदारों की जानकारी पुलिस को अनिवार्य रूप से देने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने निर्देश दिए कि मकान मालिक जानकारी न देने पर उत्तरदायी होंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विलेज लेवल रजिस्टर को नियमित रूप से मेंटेन करने को भी कहा ताकि अधिकारी के स्थानांतरण के बाद नए अधिकारियों को क्षेत्रीय आपराधिक गतिविधियों और संदिग्धों की जानकारी मिल सके।

बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, ललित चंद्राकर, गजेन्द्र यादव, रिकेश सेन, ईश्वर साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव पी. दयानंद, संभागायुक्त एस. एन. राठौर, आईजी आर. जी. गर्ग, तथा तीनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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