दुर्ग। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित ‘मनरेगा बचाओ आंदोलन’ पर उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कड़ा पलटवार किया है। दुर्ग स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कांग्रेस पर योजनाओं में सुधार को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि सरकार ने किसी भी योजना का नाम नहीं बदला है, बल्कि उसके कार्य स्वरूप और प्रभावशीलता में सुधार किया गया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में लागू विकसित भारत–ग्राम-जी अधिनियम 2025 का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और गांवों को स्थायी विकास की ओर ले जाना है।
उन्होंने कहा कि वर्षों से मनरेगा के अंतर्गत अस्थायी और सीमित कार्य होते रहे, जिससे गांवों में ठोस विकास दिखाई नहीं दिया। जब हर साल इस योजना पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च हो रही है और भविष्य में यह खर्च और बढ़ने वाला है, तो गांवों में सड़कों, जल संरचनाओं, आजीविका के साधनों और सुरक्षा से जुड़े कार्यों का मजबूत ढांचा नजर आना चाहिए। कांग्रेस द्वारा 5 जनवरी से घोषित देशव्यापी आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए शर्मा ने इसे जनहित से अधिक राजनीतिक रणनीति बताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास को नई दिशा देने की सरकार की कोशिशों को जानबूझकर रोका जा रहा है।
गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्षों तक गांधी के नाम पर योजनाएं चलाईं, लेकिन ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों को जमीन पर उतारने में विफल रही। वर्तमान सरकार गांवों को केवल रोजगार का केंद्र नहीं, बल्कि विकास का केंद्र बनाने के लिए कार्य कर रही है।
उन्होंने बताया कि नए अधिनियम के तहत ग्रामीण श्रमिकों को अब 125 दिन का रोजगार कानूनी रूप से सुनिश्चित किया गया है, जो पहले की तुलना में अधिक है। साथ ही मजदूरी भुगतान की समय-सीमा भी तय की गई है। यदि सात दिनों के भीतर भुगतान नहीं होता है, तो श्रमिकों को अतिरिक्त राशि दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। प्रेस वार्ता के दौरान दुर्ग जनपद पंचायत के सीईओ से जुड़े सोशल मीडिया स्टेटस पर पूछे गए सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं था, लेकिन जानकारी मिलने पर इसकी जांच कराई जाएगी।