रायपुर, 6 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के नियमित शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन एवं भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच “स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज” को लेकर 22 दिसंबर 2025 को किए गए समझौता ज्ञापन (MoU) को 4 जनवरी 2026 से प्रभावशील कर दिया गया है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र की जानकारी शासन के सभी विभागों, राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों तथा जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भेजी गई है।
निःशुल्क मिलेगा करोड़ों रुपये का बीमा कवर
इस MoU के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नियमित शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के व्यापक बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत—एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस (AAI) के तहत 1 करोड़ 60 लाख रुपये का बीमा कवर, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस (PAI) के अंतर्गत 1 करोड़ रुपये का बीमा,
ग्रुप टर्म लाइफ (GTL) इंश्योरेंस के तहत 10 लाख रुपये का जीवन बीमा शामिल है। ये सभी बीमा सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क होंगी और इसके लिए कर्मचारियों को किसी प्रकार का अतिरिक्त प्रीमियम अदा नहीं करना होगा। यह योजना कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
RuPay कार्ड व स्वास्थ्य बीमा में भी लाभ
स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के अंतर्गत कर्मचारियों को RuPay कार्ड के माध्यम से अतिरिक्त बीमा कवर भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस में टॉप-अप सुविधा रियायती दरों पर प्रदान की जाएगी। इन सभी लाभों का विस्तृत विवरण MoU में उल्लेखित है।
SBI को सौंपा गया कर्मचारियों का विवरण
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार राज्य के सभी SBI खाताधारक नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण पहले ही SBI को सौंप दिया गया है, जिससे वेतन खातों को सहजता से “स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज अकाउंट” में परिवर्तित किया जा सके।
विभागों को दिए गए निर्देश
वित्त विभाग ने सभी विभागों से अनुरोध किया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस योजना की संपूर्ण जानकारी दें तथा कर्मचारियों को संबंधित SBI शाखा से संपर्क कर अपने वेतन खाते को स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज अकाउंट में परिवर्तित कराने की पुष्टि करने के लिए परामर्शित करें, ताकि वे सभी लाभ प्राप्त कर सकें।
कर्मचारियों में खुशी की लहर
इस निर्णय से शासकीय कर्मचारियों में उत्साह और खुशी का माहौल है। कर्मचारी संगठनों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि बिना अतिरिक्त प्रीमियम के इतना बड़ा बीमा कवर मिलना कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को मजबूत आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। उल्लेखनीय है कि यह आदेश वित्त विभाग के विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा (आईआरएस) द्वारा जारी किया गया है। राज्य सरकार का यह निर्णय कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक सशक्त और सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है।