निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और मॉनिटरिंग पर सरकार सख्त, समय पर भुगतान के लिए विभाग ने जारी किए नए निर्देश
रायपुर, 23 मई 2026। छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने विभागीय कामकाज में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। विभाग ने अनुविभागीय अधिकारी (SDO) से लेकर प्रमुख अभियंता (ENC) तक सभी अधिकारियों को मुख्यालय में अनिवार्य रूप से रहने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग का मानना है कि अधिकारियों की मुख्यालय में मौजूदगी से निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता और मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से हो सकेगी। साथ ही स्वीकृत परियोजनाओं को तत्काल शुरू कराने में भी तेजी आएगी। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने सभी निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों के कार्यों का मूल्यांकन कर हर महीने भुगतान किया जाए, ताकि निर्माण कार्य प्रभावित न हों।
इसके लिए प्रमुख अभियंता को निर्देशित किया गया है कि एक-एक बिल के भुगतान की प्रक्रिया के बजाय संबंधित कार्यपालन अभियंताओं को तीन महीने के भुगतान के लिए अग्रिम राशि आबंटित की जाए। इससे भुगतान प्रक्रिया तेज होगी और निर्माण कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। PWD के इस फैसले को विभागीय जवाबदेही बढ़ाने और अधूरे निर्माण कार्यों में तेजी लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।