भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई, पुनर्वास का दावा; ग्रामीण बोले— वर्षों पुरानी बस्ती को उजाड़ा गया
रायपुर। राजधानी रायपुर के माना क्षेत्र स्थित नकटी गांव में प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 80 मकानों पर बुलडोजर चला दिया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और बुलडोजर के सामने खड़े होकर कार्रवाई रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच धक्का-मुक्की व हंगामे की स्थिति भी बनी।
प्रशासन ने कार्रवाई से पहले पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था। मौके पर एक हजार से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए थे। सोमवार सुबह जैसे ही जेसीबी मशीनें गांव पहुंचीं, महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। कई लोग अपने घरों के सामने धरने पर बैठ गए, जबकि कुछ ने मशीनों के सामने खड़े होकर कार्रवाई रोकने का प्रयास किया। कार्रवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना के तहत निर्मित 32 मकान भी ध्वस्त किए गए। घर टूटने के बाद कई परिवार खुले आसमान के नीचे अपने सामान के साथ बैठे नजर आए। मलबे के बीच बच्चों और बुजुर्गों की मार्मिक तस्वीरें सामने आईं, जिसने पूरे घटनाक्रम को भावुक बना दिया।
प्रशासन का कहना है कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों के अनुसार, नया रायपुर के सेक्टर-30 स्थित ईडब्ल्यूएस आवासों में प्रभावित लोगों को बसाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और किसी भी परिवार को बेघर नहीं छोड़ा जाएगा। इससे पहले राजस्व विभाग ने पुलिस बल के साथ गांव पहुंचकर मकानों पर बेदखली नोटिस चस्पा किए थे। नोटिस में संबंधित भूमि को शासकीय बताते हुए कब्जा खाली करने के निर्देश दिए गए थे।
वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और यह गांव की पुरानी बस्ती है। उनका दावा है कि यहां सरकारी योजनाओं के तहत आवास भी बनाए गए हैं, इसलिए इसे अवैध कब्जा बताकर हटाना उचित नहीं है। प्रशासन इस कार्रवाई को शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया बता रहा है, जबकि ग्रामीण इसे अपने साथ अन्याय करार दे रहे हैं। फिलहाल क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और स्थिति पर प्रशासन की लगातार नजर बनी हुई है।