रायपुर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के डिजिटल, औद्योगिक, वित्तीय और ग्रामीण विकास को नई गति देने वाले कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपये के छत्तीसगढ़ AI मिशन से लेकर BEML के हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र, लोक निर्माण विभाग में डिजिटल प्रबंधन प्रणाली, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में संशोधन, ADB की अनुदान परियोजना, स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी (S-SNA) मॉडल और CSPGCL के बॉन्ड जारी करने जैसे प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।
AI मिशन पर 500 करोड़ का निवेश
कैबिनेट ने पांच वर्षों के लिए ‘छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन’ को मंजूरी दी। इस मिशन पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता दी जाएगी तथा 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी।
राज्य में लगेगा पहला BEML मैन्युफैक्चरिंग प्लांट
मंत्रिपरिषद ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी। राज्य में पहली बार हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र स्थापित होगा, जिससे बड़े निवेश, रोजगार और MSME क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
लोक निर्माण विभाग होगा पूरी तरह डिजिटल
कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) लागू करने के प्रथम चरण को स्वीकृति दी। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वीकृति, ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-एमबी, भुगतान और गुणवत्ता निगरानी जैसी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन संचालित होंगी।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में बड़ा बदलाव
योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए ग्रामीण गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण को शामिल किया गया है। सड़क निर्माण से पहले मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। साथ ही, उन ग्रामीण मार्गों को भी योजना में शामिल किया जाएगा जो अन्य योजनाओं से आच्छादित नहीं हैं।
अंजोर विजन-2047 के लिए ADB देगा 15 करोड़ का अनुदान
कैबिनेट ने ‘Anjor LIGHT’ तकनीकी सहायता परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से 15 करोड़ रुपये का पूर्ण अनुदान स्वीकार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तीन वर्षीय इस परियोजना में राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, PPP, ग्रीन फाइनेंस तथा निवेश संवर्धन जैसे क्षेत्रों में कार्य किया जाएगा।
योजनाओं में आएगी अधिक पारदर्शिता
राज्य योजनाओं के लिए State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू करने का निर्णय लिया गया। इस नई व्यवस्था से योजनाओं की राशि एक केंद्रीकृत मदर अकाउंट से सीधे हितग्राहियों या वेंडरों को जारी होगी। इससे वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और रियल-टाइम निगरानी को मजबूती मिलेगी।
CSPGCL जारी करेगी 200 करोड़ तक के बॉन्ड
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी। इस निर्णय से ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा तथा विद्युत अधोसंरचना के विकास के लिए नए वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे।