रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र में सामान्य चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने घोषणा की कि प्रदेश में रानी दुर्गावती योजना का लाभ 1 अप्रैल 2026 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों को मिलेगा। बजट में की गई घोषणा के अनुसार, पात्र बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर डेढ़ लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने और उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री ने बजट पर उठाए गए विपक्ष के सवालों का सिलसिलेवार जवाब देते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार का बड़ा प्रमाण नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि अब पूर्व नक्सली भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, जो प्रदेश में शांति और विकास की दिशा में सकारात्मक संकेत है। एक प्रश्न के उत्तर में चौधरी ने बताया कि National Institute of Fashion Technology (निफ्ट) आगामी सत्र से अस्थायी रूप से पुरानी विधानसभा भवन में संचालित होगा। नवा रायपुर में इसके स्थायी भवन के निर्माण के लिए जमीन का आवंटन किया जा चुका है।
एसआईआर में शिक्षकों की ड्यूटी पर तीखी प्रतिक्रिया–
एसआईआर में शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर विपक्ष के आरोपों पर वित्त मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष यह सवाल उठा रहा है कि शिक्षकों की ड्यूटी क्यों लगाई गई, तो यह भी पूछा जाना चाहिए कि घुसपैठिए प्रदेश में आए कैसे। अब जब उनकी पहचान कर व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, तो उसी पर आपत्ति जताई जा रही है।
नेता प्रतिपक्ष का हमला–
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बजट को “एचडी फिल्म” की संज्ञा देते हुए कहा कि सरकार इसे एक टूटी और जर्जर स्क्रीन पर दिखाना चाहती है। उन्होंने कहा कि बजट में आंकड़ों का शृंगार तो है, लेकिन गरीबी, कुपोषण और बेरोजगारी से जूझ रही जनता की वास्तविक जरूरतें इसमें नजर नहीं आतीं। कृषि उन्नति की बड़ी-बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन धान खरीदी को लेकर किसानों से किए गए वादों का पालन नहीं हुआ।
‘स्क्रीन तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया’–
नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए ओपी चौधरी ने कहा कि स्क्रीन तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया, फिर भी उनकी सरकार जनता के लिए “एचडी फिल्म” बनाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2047 के लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रोडमैप तैयार किया है, जिसमें 2030 और 2035 के मध्यावधि लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान बजट एक वर्षीय लक्ष्य का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक केवल सालभर या पांच साल की चुनावी राजनीति के लिए लक्ष्य तय किए गए। चौधरी ने दावा किया कि कांग्रेस के पांच साल के कार्यकाल की तुलना में मौजूदा सरकार के तीन साल में किसानों ने अधिक मात्रा में धान बेचा है।