दुर्ग। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, दुर्ग के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने जिला प्रशासन द्वारा विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित नहीं किए जाने पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा अब तक ग्यारह बार जिला प्रशासन को बैठक आयोजित करने के लिए पत्र भेजा गया, लेकिन मान्यता प्राप्त संघ के पत्रों की लगातार अनदेखी की जा रही है। श्री यादव ने कहा कि पांच वर्ष पूर्व 5 फरवरी 2020 को जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई थी, किंतु उसके बाद आज तक कोई बैठक नहीं हुई है। जबकि शासन के निर्देशों के अनुसार, हर तीन माह में एक बार परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि वर्षों से बैठक नहीं होने के कारण कर्मचारियों के पदोन्नति, समयमान वेतनमान, क्रमोन्नति, वरिष्ठता सूची प्रकाशन, सेवा पुस्तिका संधारण, सेवा निवृत्ति उपरांत देय भुगतान, पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति, चिकित्सा देयक, यात्रा भत्ता, मातृत्व व संतान पालन अवकाश वेतन भुगतान जैसे अनेक महत्वपूर्ण मामले लंबित हैं। इससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। भानु प्रताप यादव ने कहा कि शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 8-2/1-9/2006 दिनांक 27/10/2006 में विभागीय परामर्शदात्री समिति में विभागीय अधिकारियों और मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल कर बैठक आयोजित करने और शासन को अवगत कराने के स्पष्ट निर्देश हैं।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ दुर्ग एवं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन-दुर्ग की ओर से जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव और जिला सचिव शिवदयाल धृतलहरे ने संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन कलेक्टर दुर्ग को सौंपा है, ताकि जल्द से जल्द बैठक आयोजित कर कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किया जा सके।