टीचर्स एसोसिएशन ने जल्द विभागीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की मांग की, कहा- सरकार का रुख शिक्षकों के हित में
रायपुर, 17 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) का मुद्दा प्रमुखता से उठा। शिक्षा मंत्री के जवाब के बाद विभागीय शिक्षकों में नई उम्मीद जगी है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करेगी। इसके बाद छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने विभागीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (Departmental TET) जल्द आयोजित करने की मांग उठाई है। एसोसिएशन का कहना है कि शिक्षा मंत्री का बयान शिक्षकों के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके हितों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। संगठन ने कहा कि सरकार पहले भी आश्वस्त कर चुकी है कि सेवारत शिक्षकों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और व्यावहारिक समाधान निकाला जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन पर सरकार का जोर
विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के मामले में राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सेवारत शिक्षकों के लिए समय-समय पर शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
साल में दो बार TET पर भी हुई चर्चा
सदन में राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी वर्ष में दो बार परीक्षा आयोजित करने का सवाल उठाया गया। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन आवश्यकता के अनुरूप किया जाता है।
विभागीय TET को लेकर एसोसिएशन का पक्ष
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि विभागीय सीमित शिक्षक पात्रता परीक्षा अब तक आयोजित नहीं होने के कारण पात्रता अंकों में छूट का प्रश्न भी लागू नहीं होता। संगठन का कहना है कि “आयोजन किया जाएगा” और “आयोजन किया जा रहा है” दोनों स्थितियों में स्पष्ट अंतर है और सरकार को अब विभागीय TET आयोजित करने की दिशा में शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।
जल्द परीक्षा कराने की मांग
टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा सहित संगठन के पदाधिकारियों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि शिक्षा विभाग को जल्द विभागीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। इससे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन भी होगा और लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे सेवारत शिक्षकों को राहत मिलेगी। विधानसभा में शिक्षा मंत्री के जवाब के बाद अब विभागीय TET को लेकर शिक्षकों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि सरकार जल्द इस दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।