जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति करेगी सुझावों का अध्ययन, समान नागरिक संहिता की रूपरेखा पर आमजन से मांगा गया अभिमत
रायपुर, 4 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आम जनता, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, समुदायों और राजनीतिक दलों से सुझाव एवं अभिमत आमंत्रित किए हैं। राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने नागरिकों से अपील की है कि वे 15 अक्टूबर 2026 तक अपने सुझाव निर्धारित माध्यमों से भेजें।प्रदेश में यूसीसी की आवश्यकता, उसकी रूपरेखा और व्यक्तिगत सिविल कानूनों से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति मौजूदा कानूनी व्यवस्थाओं की समीक्षा कर व्यापक सुझावों के आधार पर अपनी अनुशंसाएं तैयार करेगी।
सरकार का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून की व्यवहारिक रूपरेखा तैयार करना है। इसी उद्देश्य से विभिन्न वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सुझाव प्रक्रिया शुरू की गई है, ताकि समाज के सभी पक्षों की राय को शामिल किया जा सके।
यदि प्रदेश में यूसीसी लागू होती है, तो छत्तीसगढ़ इस दिशा में कदम बढ़ाने वाले राज्यों की सूची में शामिल होगा। इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की जा चुकी है। राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।
समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। समिति को प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर राज्य सरकार को अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी।
इन माध्यमों से भेज सकते हैं सुझाव
अंतिम तिथि: 15 अक्टूबर 2026
ई-मेल: ucc-chhattisgarh@cg.gov.in
वेब पोर्टल: https://ucc.cgstate.gov.in/�
डाक पता: कार्यालय, समान नागरिक संहिता समिति, न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन, कमरा नंबर-201, रायपुर (छत्तीसगढ़) – 492001