मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, कृषि और युवाओं से जुड़े अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी
रायपुर, 22 जुलाई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, अग्निवीरों और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने प्रदेश में उर्वरकों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन तथा अग्निवीर सैनिकों को तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।
कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन में किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को स्वीकृति दी। इस समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री करेंगे, जबकि कृषि, सहकारिता और वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त को समिति का संयोजक बनाया गया है। समिति आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों और संबंधित विभागों के अधिकारियों से सुझाव लेकर उर्वरक आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार को अनुशंसा करेगी।
बैठक में अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती वाले पदों—पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी—में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले नियम-2026 को मंजूरी दे दी।
सरकार के अनुसार यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की होगी। राज्य सरकार का मानना है कि इस फैसले से अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं उनके अनुशासन, प्रशिक्षण और अनुभव का लाभ पुलिस, वन एवं जेल विभागों की कार्यक्षमता बढ़ाने में भी मिलेगा।