रायपुर। प्रदेशभर में 17 मार्च से जारी पंचायत सचिवों की हड़ताल को अब स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय एक अत्यंत सौहाद्रपूर्ण बैठक के बाद लिया गया, जिसमें उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, पंचायत विभाग के सचिव भीम सिंह तथा संचालक श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया उपस्थित थे। वार्ता के दौरान पंचायत सचिवों की मांगों पर गंभीरता से चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी।
बैठक में निर्णय लिया गया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित समिति जनवरी 2026 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु एक नई मार्गदर्शिका भी जल्द ही जारी की जाएगी।
पंचायत सचिवों की 15 वर्षों की सेवा के उपरांत वेतन सत्यापन में आ रही विसंगतियों को सुधारने का भी आश्वासन दिया गया है। साथ ही आंदोलन के दौरान की अवधि का वेतन स्वीकृत कर तत्काल भुगतान करने की बात कही गई है।
छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह पैकरा ने सभी सचिवों, जिलाध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों को इस आंदोलन में मिले अपार समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने हड़ताल के दौरान दिवंगत हुए तीन साथियों को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बलिदान को हमेशा याद रखने की बात कही।