दुर्ग। छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग द्वारा दिनांक 25 सितंबर 2025 को कोर्ट मैनेजर भर्ती परीक्षा 2025 हेतु जारी विज्ञापन में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण का उल्लेख न किए जाने पर ओबीसी महासभा दुर्ग ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस संबंध में महासभा के पदाधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधि एवं विधायी मंत्री तथा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के नाम कलेक्टर दुर्ग के माध्यम से ज्ञापन सौंपा।
ओबीसी महासभा दुर्ग के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने बताया कि राज्य गठन के पश्चात छत्तीसगढ़ एक विकासशील प्रदेश है, जहां लगभग 1.50 करोड़ की आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग की है। राज्य की व्यवस्था, रोजगार और नौकरियों में इस वर्ग का समान प्रतिनिधित्व राज्य के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। ज्ञापन में कहा गया कि आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में अनारक्षित 13 पद, अनुसूचित जाति 3 पद और अनुसूचित जनजाति 6 पद निर्धारित किए गए हैं, किंतु अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं रखा गया है। यह राज्य की बड़ी आबादी के साथ अन्याय है।
ओबीसी महासभा ने मांग की है कि —
1️⃣ कोर्ट मैनेजर पद हेतु भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
2️⃣ जारी विज्ञापन को संशोधित कर अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों को शामिल करते हुए पुनः प्रकाशित किया जाए।
ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश महासचिव युगलकिशोर, प्रदेश उपाध्यक्ष महेश गौरव, जिला संरक्षक राजेन्द्र परगनिहा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष (महिला मोर्चा) खिलेश्वरी, जिला अध्यक्ष (महिला मोर्चा) सीमा साहू, समाजसेवी मुक्तानंद, जिला उपाध्यक्ष योगेश वर मानिकपुरी और लखन सांगोडे उपस्थित रहे।