YC न्यूज़ डेस्क | सुप्रीम कोर्ट ने I-PAC रेड मामले में सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आचरण पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी जांच एजेंसी की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप “लोकतंत्र के लिए खतरा” है और यह स्थिति चिंताजनक है। प्रवर्तन निदेशालय यानी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि संविधान बनाते समय किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी कि कोई मुख्यमंत्री जांच के दौरान मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप करेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला केंद्र और राज्य के टकराव का नहीं, बल्कि जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता का है। दरअसल, 8 जनवरी 2026 को ED ने I-PAC के को-फाउंडर प्रतीक जैन के कोलकाता स्थित आवास और कार्यालय पर छापा मारा था। आरोप है कि इसी दौरान ममता बनर्जी मौके पर पहुंचीं और कुछ दस्तावेज अपने साथ ले गईं। ED ने इसे जांच में बाधा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
ममता पक्ष की दलीलें
ममता बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखते हुए कहा कि ED को जांच का “मौलिक अधिकार” नहीं है, बल्कि यह केवल एक प्रशासनिक कार्य है। उन्होंने तर्क दिया कि एजेंसी खुद को ‘जनता का रक्षक’ बताकर विशेष अधिकारों का दावा नहीं कर सकती।
कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि:
- किसी एक व्यक्ति की कार्रवाई को पूरे लोकतांत्रिक तंत्र पर असर डालने वाला नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ऐसा व्यवहार चिंताजनक है।
- केवल कानूनी सिद्धांत ही नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत को भी ध्यान में रखना होगा।
- बदलते समय के साथ संविधान की व्याख्या भी नए संदर्भों में करनी पड़ती है।
I-PAC और केस का बैकग्राउंड
I-PAC एक प्रमुख पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है, जो विभिन्न दलों के चुनावी अभियान संचालित करती है। इस मामले में करीब 2,742 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों की जांच चल रही है। सूत्रों के मुताबिक, I-PAC का कोलकाता स्थित दफ्तर हाल ही में बंद किया गया है और कर्मचारियों को अस्थायी रूप से काम पर न आने के निर्देश दिए गए हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब राज्य में चुनावी प्रक्रिया जारी है।
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब इस मामले ने राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर नई बहस छेड़ दी है, जिसमें जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता और संवैधानिक मर्यादाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं।