- 2020 में कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुई थी भूमि आबंटन की प्रक्रिया, 15.47 हेक्टेयर भूमि का दिया हवाला
- हाउसिंग बोर्ड के लिए प्रस्तावित है जमीन, किसी व्यक्ति को एक इंच भूमि का आबंटन नहीं: केदार कश्यप
रायपुर, 7 जुलाई 2026। रायपुर से लगे नकटी गांव के भूमि विवाद को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। भाजपा की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष तथ्यों को तोड़-मरोड़कर जनता में भ्रम फैलाने और राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी भी गरीब परिवार के साथ अन्याय नहीं होने देगी और सभी निर्णय नियमानुसार लिए जाएंगे।
केदार कश्यप ने कहा कि विवादित भूमि के आबंटन की प्रक्रिया वर्ष 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थी। उनके अनुसार 15.47 हेक्टेयर भूमि के आबंटन का प्रस्ताव उसी समय आगे बढ़ाया गया था और नियमानुसार संबंधित विभागों से आपत्तियां भी आमंत्रित की गई थीं। उन्होंने दावा किया कि किसी भी विभाग ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। मंत्री ने आरोप लगाया कि नकटी गांव में अतिक्रमण लगातार बढ़ता गया। उन्होंने कहा कि पहले लगभग 3 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण था, जो समय के साथ बढ़कर करीब 15 हेक्टेयर तक पहुंच गया। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर लोगों को भड़काकर धरना-प्रदर्शन की राजनीति कर रही है।
केदार कश्यप ने स्पष्ट किया कि विवादित भूमि हाउसिंग बोर्ड के लिए प्रस्तावित है और भविष्य में इसका उपयोग किस उद्देश्य से होगा, इसका निर्णय हाउसिंग बोर्ड करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि नकटी गांव में किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से एक इंच भूमि का आबंटन नहीं किया गया है। मंत्री ने कांग्रेस विधायकों की बयानबाजी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पत्र लिखने और आरोप लगाने के बजाय तथ्यों को सामने रखना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि भाजपा सरकार गरीबों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रभावित परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।