रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ‘संकल्प’ थीम पर आधारित इस बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों और आदिवासी अंचलों के समग्र विकास का रोडमैप रखा गया है। बजट में वन विभाग में 1000 नए पदों पर भर्ती, रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना, अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी बसाने सहित कई बड़ी घोषणाएं की गईं।
बेटियों को 18 वर्ष पर डेढ़ लाख रुपए
सरकार ने रानी दुर्गावती योजना के तहत 18 वर्ष पूर्ण करने पर बेटियों को 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज, कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ और भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मार्कफेड को 6 हजार करोड़ और प्राकृतिक खेती के लिए 40 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
वन संरक्षण के लिए 930 करोड़, 1000 पदों पर भर्ती
वनों के संरक्षण के लिए 930 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वन विभाग में 1000 नए पदों पर भर्ती की जाएगी। अभ्यारण्यों के विकास हेतु 11 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा शुरू करने और इंद्रावती बैराज के लिए 68 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
शिक्षा और खेल पर बड़ा फोकस
स्कूल शिक्षा विभाग को सर्वाधिक 22 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ और 5 नालंदा लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ का प्रावधान है। नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 57 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी बसाई जाएंगी। बस्तर और सरगुजा में डॉक्टरों की भर्ती और रोड नेटवर्क विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
स्वास्थ्य और सुरक्षा पर निवेश
रायपुर में 200 बिस्तर का अस्पताल, कालीबाड़ी में 200 बिस्तर का MCH अस्पताल और चिरमिरी में जिला अस्पताल बनाया जाएगा। कर्मचारियों के लिए 100 करोड़ की कैशलेस उपचार योजना लागू होगी। शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक इलाज के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 15 नए पुलिस थाने और 5 साइबर थाने खोले जाएंगे। महिला थानों की संख्या बढ़ाई जाएगी तथा सीन ऑफ क्राइम यूनिट की स्थापना के लिए 3 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
उद्योग और अधोसंरचना को बढ़ावा
प्रदेश में 23 नए उद्योग स्थापित होंगे। उद्योग विभाग का बजट 248 करोड़ से बढ़ाकर 775 करोड़ किया गया है। अनुदान के लिए 750 करोड़ और नवा रायपुर-राजनांदगांव इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हेतु 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 5 प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम बनाए जाएंगे। ईवी वाहनों की सब्सिडी के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1700 करोड़ और मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सयानगुड़ी के विकास हेतु 5000 करोड़ और नमक योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
पांच प्रमुख मिशन पर काम
सरकार ने मुख्यमंत्री एआई मिशन, पर्यटन विकास मिशन, खेल उत्कर्ष मिशन, अधोसंरचना मिशन और स्टार्टअप एवं निपुण मिशन की घोषणा की है। प्रत्येक मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
विधानसभा की कार्यवाही
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह स्वास्थ्यगत कारणों से राज्य से बाहर हैं। उनकी अनुपस्थिति में धर्मजीत सिंह सभापति के रूप में आसंदी पर रहे, जबकि धरमलाल कौशिक कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने निवास स्थित मंदिर में पूजा-अर्चना की। सरकार का दावा है कि यह बजट विकास, सामाजिक सुरक्षा और अधोसंरचना विस्तार का संतुलित दस्तावेज है, जबकि विपक्ष ने इसे लेकर सवाल भी उठाए हैं।