रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्च 2026 में पेश होने वाले अपने तीसरे मुख्य बजट की तैयारियां तेज कर दी हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए मोदी की गारंटी और संकल्प-पत्र में किए गए वादों की प्रगति रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराने कहा है। यह बजट राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने के बाद पहली बार पूरी तरह मोदी की गारंटी के आधार पर तैयार किया जाएगा। वित्त विभाग 10 दिसंबर से विभागवार चर्चाएं शुरू करेगा, जो 24 दिसंबर तक चलेंगी। इन्हीं बैठकों में प्राप्त जानकारी के आधार पर बजट का प्रारूप तैयार किया जाएगा। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि बजट जनता से किए वादों के वास्तविक क्रियान्वयन पर आधारित होगा।
• 17 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी
वित्त विभाग ने बजट निर्माण के लिए 17 बिंदुओं की विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसमें यह आकलन शामिल है कि पिछले बजट में आवंटित राशि का वास्तविक उपयोग कितना हुआ और प्रमुख योजनाओं की प्रगति जमीन पर कैसी है। कई विभाग बजट का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं कर पाते, इसलिए इस बार योजनाओं का विस्तृत विवरण, उपलब्धियां और चुनौतियां दोनों मांगी गई हैं। साथ ही नए पदों के सृजन, भर्ती की स्थिति, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में रिक्तियों का पूरा ब्योरा देने को कहा गया है। दैनिक वेतनभोगी व आकस्मिक कर्मचारियों की स्थिति भी अनिवार्य रूप से रिपोर्ट में शामिल करनी होगी।
• ई-केवाईसी अनिवार्य, लाभार्थियों तक सीधा भुगतान
सरकार का जोर इस बात पर है कि हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों तक पहुंचे। इसके लिए सभी विभागों से ई-केवाईसी की वर्तमान स्थिति का अद्यतन विवरण मांगा गया है।
•इन योजनाओं का मांगा हिसाब
मोदी की गारंटी वाली प्रमुख योजनाओं का विस्तृत रिपोर्ट वित्त विभाग के पास जल्द होनी चाहिए। इनमें शामिल हैं—
कृषि उन्नत योजना के तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदी
महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए मासिक सहायता
पांच साल में 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती
प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित 18 लाख आवासों की मंजूरी
तेंदूपत्ता संग्रहण दर में वृद्धि
चरण पादुका योजना
दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना
CGPSC भर्ती परीक्षा की जांच
स्टेट कैपिटल रीजन का गठन
श्रीरामलला दर्शन योजना
•;नए बजट में दिख सकती हैं ये प्रमुख घोषणाएं
सरकार के एजेंडे में कुछ प्रमुख कार्य अभी शेष हैं, जिनकी झलक आगामी बजट में दिख सकती है। इनमें शामिल हैं—
आयुष्मान योजना में बीमा राशि बढ़ाकर 10 लाख करना
बीपीएल परिवार की बालिकाओं को जन्म प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना
गरीब महिलाओं के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर
भ्रष्टाचार विरोधी आयोग और निगरानी वेबसाइट की स्थापना
हर संभाग में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का निर्माण
सरकार की यह व्यापक और गहन समीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि मार्च 2026 का बजट न केवल जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे बल्कि संकल्प-पत्र के वादों को धरातल पर उतारने की दिशा में भी निर्णायक कदम साबित हो