वर्ष 2018 में तत्कालीन भूपेश सरकार द्वारा लागू की गई अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना का जामगांव आर के 266 कृषकों को नही मिला लाभ
जामगांव-आर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले अंतर्गत सेवा सहकारी समिति जामगांव-आर से जुड़े 266 जागरूक किसान आज भी कर्ज़माफी के अपने वैध हक़ से वंचित हैं। वर्ष 2018 में तत्कालीन भूपेश सरकार द्वारा लागू की गई अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत इन किसानों को लगभग 1.91 करोड़ रुपये की माफी मिलनी थी, लेकिन अब तक इनका केवल 1.34 करोड़ रुपये ही माफ किया गया। शेष 53.72 लाख रुपये की राशि का भुगतान या समायोजन नहीं हो पाया, जिसे लेकर किसानों में गहरी नाराजगी है।
पात्रता के प्रमाण के बावजूद नहीं मिला लाभ
266 किसानों के कर्ज़ माफी के लिए उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा प्रमाणित सूची उपलब्ध है, जिसमें उपपंजीयक सहकारी संस्था दुर्ग, अंकेक्षक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक, शाखा प्रबंधक जामगांव-आर और समिति प्रबंधक के हस्ताक्षरयुक्त प्रतिलिपियाँ शामिल हैं। इसके बावजूद इन किसानों को योजना का लाभ नहीं मिला। उल्टे कुछ किसानों के खाते में पहले माफ किया गया कर्ज़ फिर से जोड़ दिया गया, जिससे वे आर्थिक रूप से और अधिक बोझ तले दब गए।
अधिकारियों की टालमटोल से किसान परेशान
इस गंभीर विषय को लेकर किसान लगातार शासन-प्रशासन से शिकायतें कर रहे हैं। कभी बैंक की जवाबदारी बताकर तो कभी समिति की जिम्मेदारी कहकर संबंधित अधिकारी गोलमोल जवाब देते रहे हैं, लेकिन वास्तविक समाधान आज तक नहीं हुआ।
अब सुशासन तिहार में अंतिम उम्मीद
वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे ‘सुशासन तिहार’ में किसानों ने पुनः सामूहिक आवेदन देकर समाधान की मांग की है। किसानों का स्पष्ट कहना है कि या तो उनकी बचत राशि को ब्याज सहित वापस किया जाए या आगामी रबी/खरीफ ऋण में समायोजित किया जाए।
29 मई को समाधान शिविर में राहत नही मिलने पर आंदोलन की चेतावनी
जामगांव आर के वरिष्ठ कृषक कन्हैया लाल साहू,अभिषेक चन्द्राकर ने बताया कि सभी प्रभावित किसानों को 29 मई ग्राम भरर में आयोजित समाधान शिविर में सम्बंधित अफसरों से मामले में फिर बात करेंगे यदि समाधान नहीं हुआ, तो स्कूल प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा।