YC न्यूज़ डेस्क । संसद के बजट सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को लोकसभा में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) बिल 2026 पेश किया जाएगा। यह बिल बुधवार को राज्यसभा से पारित हो चुका है और आज इस पर निचले सदन में चर्चा होने की संभावना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इसे सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस बिल का उद्देश्य CAPF के वरिष्ठ पदों पर डिपुटेशन के जरिए नियुक्ति के स्पष्ट नियम तय करना है। प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार, इंस्पेक्टर जनरल (IG) स्तर के 50% पद, एडिशनल डायरेक्टर जनरल (ADG) के कम से कम 67% पद और स्पेशल डायरेक्टर जनरल (SDG) तथा डायरेक्टर जनरल (DG) के सभी पद डिपुटेशन से भरे जाएंगे। विपक्ष ने इस बिल का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरोप लगाया कि सरकार इसे ऐसे दिन ला रही है जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी असम दौरे पर हैं, जिससे व्यापक चर्चा से बचा जा सके। इधर, राज्यसभा में आज आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2026 पेश किया जाएगा, जिसे लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। इस बिल के जरिए अमरावती को राज्य की स्थायी राजधानी बनाने का प्रावधान किया गया है।
बजट सत्र बढ़ने के संकेत
हालांकि आज सत्र का निर्धारित अंतिम दिन है, लेकिन सूत्रों के हवाले से संकेत मिले हैं कि संसद का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित नहीं किया जाएगा। सरकार अप्रैल के तीसरे सप्ताह में इसे दोबारा बुलाने की तैयारी में है। सरकार लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने के लिए संवैधानिक संशोधन लाने की योजना बना रही है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए लगभग एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव भी है। यह संशोधन ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ में बदलाव के जरिए लाया जाएगा, ताकि महिला आरक्षण को परिसीमन प्रक्रिया से अलग किया जा सके।
बुधवार को चार अहम बिल पारित
संसद ने बुधवार को चार महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी, जिनमें जन विश्वास बिल, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) बिल 2026, CAPF बिल 2026 और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2026 शामिल हैं। हालांकि विपक्ष ने चर्चा की कमी और संसदीय प्रक्रियाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए दोनों सदनों से वॉकआउट किया।
गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हुआ था और 9 मार्च को पुनः आरंभ हुआ। अब इसके आगे भी जारी रहने की संभावना जताई जा रही है।