YC न्यूज़ डेस्क | लोकसभा में बुधवार शाम 5.40 बजे से ‘विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी VB-जी राम जी बिल, 2025 पर चर्चा की शुरुआत हुई। चर्चा के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से अपील की कि वे पूरी बहस के बाद सरकार का जवाब जरूर सुनें। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह बिल ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि इस विधेयक के तहत गांवों में हर साल मिलने वाले रोजगार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया जा रहा है। मंत्री ने दावा किया कि यह योजना गांवों को गरीबी से मुक्त करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन इन महत्वपूर्ण विधेयकों पर विस्तृत चर्चा करेगा और जरूरत पड़ने पर कार्यवाही रात तक जारी रखी जाएगी।
• कांग्रेस का विरोध, सांसदों को जारी किया गया व्हिप
VB-जी राम जी बिल पर चर्चा से पहले कांग्रेस संसदीय दल (CPP) कार्यालय में सांसदों की बैठक हुई, जिसमें पार्टी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। इसके बाद कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर के बाहर इस बिल के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार पर ग्रामीण रोजगार को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया।
• SHANTI बिल लोकसभा से पास, विपक्ष का वॉकआउट
इससे पहले लोकसभा ने ‘सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) बिल’ पारित कर दिया। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह बिल ऐतिहासिक और दूरदर्शी है। उन्होंने बताया कि भारत के परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए समर्पित करने की परिकल्पना डॉ. होमी भाभा ने की थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि कई परिस्थितियों में परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा से अधिक भरोसेमंद है, क्योंकि नवीकरणीय स्रोत 24 घंटे उपलब्ध नहीं रहते। SHANTI बिल के पारित होने के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया।
• राज्यसभा में भी अहम विधेयक पारित
बुधवार शाम राज्यसभा में ‘सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) बिल, 2025’ ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस बिल में बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 74 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी करने का प्रावधान है। यह बिल मंगलवार को लोकसभा से पारित हो चुका था।
इसके अलावा राज्यसभा में निरसन एवं संशोधन बिल, 2025 भी पारित किया गया, जिसके तहत 71 पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया गया है।
• परमाणु ऊर्जा और AI टोल पर भी चर्चा
संसद के भीतर दिनभर चली चर्चा में SHANTI बिल को लेकर विपक्ष ने निजी क्षेत्र की भूमिका और जवाबदेही पर सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बिल के कुछ प्रावधानों को “खतरनाक बैकडोर” बताया, जबकि डीएमके और टीएमसी सांसदों ने भी इसका विरोध किया। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी कि 2026 के अंत तक पूरे देश में एआई आधारित डिजिटल टोल वसूली प्रणाली लागू कर दी जाएगी, जिससे टोल प्लाजा पर वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा।