नकटी में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने मामले में सरकार का बड़ा कदम, 65 प्रभावित परिवारों को मिला पक्का घर, सेक्टर-30 में होगा सम्मानजनक पुनर्वास

नकटी में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने मामले में सरकार का बड़ा कदम, 65 प्रभावित परिवारों को मिला पक्का घर, सेक्टर-30 में होगा सम्मानजनक पुनर्वास

रायपुर। नया रायपुर के ग्राम नकटी में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 65 पात्र परिवारों को सेक्टर-30 स्थित ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आवासों का अस्थायी आवंटन कर सम्मानजनक पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

जिला प्रशासन द्वारा पात्र परिवारों की सूची छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को सौंपे जाने के बाद 29 जून को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित रिक्त आवासों का आवंटन किया गया। इन मकानों को रहने योग्य बनाने के लिए ट्यूबलाइट, पंखे और आवश्यक विद्युत व्यवस्था भी पूरी कर दी गई है, ताकि परिवार बिना किसी असुविधा के नए घरों में रह सकें। सरकार का कहना है कि उसकी प्राथमिकता केवल शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना नहीं, बल्कि प्रभावित परिवारों का सुरक्षित और सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करना भी है। आवासीय परिसर में सड़क, पेयजल, सीवर नेटवर्क, सार्वजनिक उद्यान, सामुदायिक भवन और अन्य आवश्यक शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

सरकार के अनुसार ग्राम नकटी की लगभग 38 एकड़ शासकीय भूमि पर नई आवासीय योजना विकसित की जाएगी। इसमें करीब 12 एकड़ भूमि विशेष योजना के लिए तथा शेष 26 एकड़ क्षेत्र में स्ववित्तीय सामान्य आवास योजना विकसित करने की तैयारी है, जिससे क्षेत्र में सुनियोजित शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। पुनर्वास प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी के लिए अपर आयुक्त की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सभी पात्र परिवारों को निर्धारित आवास उपलब्ध हों और पूरी प्रक्रिया सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो।

सेक्टर-30 में कुल 1376 ईडब्ल्यूएस आवास निर्मित हैं, जिनमें से 109 रिक्त आवास पुनर्वास के लिए चिन्हित किए गए हैं। प्रत्येक आवास लगभग 31.45 वर्गमीटर क्षेत्रफल का है और परिसर में कंक्रीट सड़क, वॉकिंग ट्रैक, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सामुदायिक भवन सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार का दावा है कि विकास कार्यों के साथ प्रभावित परिवारों के हितों और सम्मान का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी पात्र परिवार को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *