सेवानिवृत्ति प्रकरण दो वर्ष पहले से तैयार करने, योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग और आई-गॉट प्रशिक्षण पर दिया जोर
रायपुर, 21 जुलाई 2026। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील ने सोमवार को राज्य शासन के सभी विभागों के सचिवों की उच्चस्तरीय बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार तथा प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य लंबित प्रकरणों की प्रक्रिया सेवा निवृत्ति से दो वर्ष पहले ही प्रारंभ कर दी जाए। इसके लिए सभी विभाग अपने-अपने कर्मचारियों की अद्यतन सूची तैयार रखें, ताकि सेवानिवृत्ति के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो।
बैठक में विभागीय सचिवों को अपने-अपने विभागों की योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने और लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान ई-ऑफिस, आधार आधारित उपस्थिति, लोक सेवा गारंटी, सूचना का अधिकार, सुघ्घर छत्तीसगढ़, नियद नेल्लानार योजना, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, डी-रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, ग्रामीण विकास योजनाएं और पीएम सूर्य घर बिजली योजना सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग अपनी सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह ऑनलाइन करें। साथ ही आई-गॉट (iGOT) प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकारी-कर्मचारियों को विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप नियमित प्रशिक्षण देने तथा उसकी प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और अपने-अपने विभागों की योजनाओं की प्रगति से मुख्य सचिव को अवगत कराया। बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासनिक सुधार और बेहतर जनसेवा को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।