रायपुर, 14 नवंबर 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में किसानों, आवास योजनाओं, प्रशासनिक सुगमता और खेल विकास से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई।
◆दलहन–तिलहन खरीद पर मुहर — किसानों को मिलेगा बेहतर दाम
कैबिनेट ने खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसलों के समर्थन मूल्य पर उपार्जन को इस वर्ष भी जारी रखने का फैसला किया। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PSS) के तहत अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन (खरीफ) तथा चना, मसूर, सरसों (रबी) की खरीद समर्थन मूल्य पर की जाएगी।>इस व्यवस्था से मंडियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा।
◆ शासन प्रणाली में सुधार — दो विभागों का विलय
सुशासन और “मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस” के उद्देश्य से दो बड़े बदलावों को मंजूरी मिली—सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में विलय किया जाएगा। बीस सूत्रीय कार्यक्रम विभाग का संविलियन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में किया जाएगा। यह निर्णय सरकारी कामकाज को अधिक सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है।
◆ धान खरीदी के लिए ₹26,200 करोड़ की व्यवस्था
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान उपार्जन को सुचारू रखने हेतु—15,000 करोड़ की पूर्व स्वीकृत शासकीय प्रत्याभूति का पुनर्वेधीकरण
विपणन संघ को अतिरिक्त ₹11,200 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने का फैसला लिया गया।
इससे धान खरीदी प्रक्रिया में liquidity और सुगमता सुनिश्चित रहेगी।
◆आवास योजनाओं के नियमों में बड़ा बदलाव
राज्य प्रवर्तित आवास योजनाओं — दीनदयाल, अटल आवास, अटल विहार एवं नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना — के नियमों में संशोधन किया गया। 3 बार विज्ञापन के बाद भी अविक्रित EWS एवं LIG मकानों/फ्लैटों को अब किसी भी आय वर्ग के हितग्राही को बेचा जा सकेगा (अनुदान केवल मूल पात्र वर्ग को मिलेगा)।यदि कोई व्यक्ति या संस्था Bulk Purchase करना चाहती है, तो एक से अधिक मकान भी खरीदे जा सकेंगे (अनुदान नहीं मिलेगा)।इस निर्णय का व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया जाएगा।
◆ नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम अब क्रिकेट संघ को लीज पर
शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नवा रायपुर को दीर्घकालीन संचालन और विकास हेतु छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को अनुबंधानुसार लीज पर देने की स्वीकृति दी गई। इससे— खिलाड़ियों को उन्नत प्रशिक्षण और तकनीकी सुविधाएँ मिलेंगी एवं राज्य में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मैचों का आयोजन और बढ़ेगा