‘वन नेशन-वन रिजर्वेशन’ लागू करने व ओबीसी कृषि भूमि संरक्षण अधिनियम बनाने की भी उठाई मांग
दुर्ग। ओबीसी महासभा प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ के आह्वान पर ओबीसी महासभा दुर्ग जिला इकाई ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर दुर्ग को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी की अलग से गणना कराने, देशभर में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रभावी ढंग से लागू करने तथा ओबीसी कृषि भूमि संरक्षण अधिनियम बनाए जाने की मांग की गई।
जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि ‘वन नेशन-वन रिजर्वेशन’ की भावना के अनुरूप पूरे देश में ओबीसी वर्ग को समान रूप से 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही आगामी राष्ट्रीय जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की अलग से गणना कर वास्तविक आंकड़े सार्वजनिक किए जाने की भी मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली तथा मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर दुर्ग को सौंपते हुए इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया। इस दौरान ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव के साथ यशवंत साहू, प्रशांत सोनी, धांसू देशमुख, संजय साहू, बसंत साहू सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।