प्रदेश के साढ़े चार लाख कर्मचारियों में महंगाई भत्ता नहीं मिलने से नाराजगी, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने अधिकाधिक उपस्थिति की अपील की
दुर्ग। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने राज्य शासन के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताते हुए 10 जून 2026 को मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। संघ ने जिले के सभी अधिकारी-कर्मचारियों से भोजनावकाश के दौरान कलेक्टर कार्यालय दुर्ग के समक्ष बड़ी संख्या में उपस्थित होने की अपील की है।
संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य विद्युत वितरण कंपनी, न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ आईएएस, आईपीएस एवं आईएफएस अधिकारियों को 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत कर दिया गया है, लेकिन राज्य शासन के लगभग साढ़े चार लाख अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए अब तक डीए की घोषणा नहीं की गई है। इससे कर्मचारियों में व्यापक असंतोष और आक्रोश व्याप्त है।
संघ के प्रांतीय महामंत्री विजय लहरे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप चौहान (बाबा भाई), जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव, जिला सचिव शिवदयाल धृतलहरे सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से कहा कि केंद्र सरकार की तिथि से महंगाई भत्ता लागू करने, लंबित डीए एरियर्स का भुगतान करने तथा अन्य कर्मचारी हितैषी मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत ज्ञापन सौंपा जाएगा। संघ पदाधिकारियों ने सभी कर्मचारी साथियों से 10 जून, बुधवार को भोजनावकाश के दौरान कलेक्टर कार्यालय दुर्ग पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया है।