रायपुर, 12 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने संचालक डीपीआई ऋतुराज रघुवंशी एवं सहायक संचालक अशोक नारायण बंजारा से मुलाकात कर विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के संबंध में विभागीय सीमित परीक्षा आयोजित करने तथा पत्राचार माध्यम से बीएड प्रशिक्षण की व्यवस्था किए जाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। एसोसिएशन ने चर्चा के दौरान बताया कि छत्तीसगढ़ राजपत्र शिक्षक पंचायत संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियम 17 अगस्त 2012 के तहत टीईटी को अनिवार्य किया गया है। ऐसे में नियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता समाप्त की जानी चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल ने यह भी उल्लेख किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर 2025 को पारित निर्णय के संदर्भ में राज्य सरकार हस्तक्षेप अथवा पुनर्विचार याचिका दायर करे। यदि आवश्यक हो तो शिक्षा विभाग द्वारा सेवारत शिक्षकों के हितों की रक्षा हेतु विभागीय सीमित टीईटी परीक्षा आयोजित की जाए। एसोसिएशन ने प्रस्ताव रखा कि विभागीय सीमित परीक्षा के लिए डीपीआई को संयोजक बनाया जाए तथा प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को जिला परीक्षा संयोजक के रूप में जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने बताया कि पूर्व में पदोन्नति के लिए विभागीय सीमित परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी हैं, इसलिए इस व्यवस्था को पुनः लागू किया जाना व्यवहारिक होगा।टीचर्स एसोसिएशन ने आशा व्यक्त की कि विभाग शिक्षकों के हित में सकारात्मक निर्णय लेगी।प्रतिनिधिमंडल में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, प्रदेश उपाध्यक्ष देवनाथ साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी, प्रदेश पदाधिकारी योगेश सिंह ठाकुर, जितेंद्र मिश्रा, बिलासपुर जिलाध्यक्ष संतोष सिंह, धमतरी जिलाध्यक्ष डॉ भूषण चंद्राकर, महासमुंद जिलाध्यक्ष नारायण चौधरी, बालोद जिलाध्यक्ष दिलीप साहू, आशीष गुप्ता, सहित पदाधिकारी शामिल थे।